ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडितांना शासनाचे मिळणारे आर्थिक सहाय्य वर्षानुवर्षे प्रलंबित*, प्रलंबित आर्थिक सहाय्य पीडितांना त्वरित मिळावे अन्यथा आंदोलन करू बहुजन विकास आघाडीची निवेदनाद्वारे मागणी…

बातमी पुढची बातमी

शिवगर्जना न्यूज मराठी नेटवर्क

सोलापूर दि 8

जातीयतेच्या कारणाने अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती मधील
घटकातील पीडितांना राज्याच्या सामाजिकन्याय विभागाकडून अर्थ सहाय्य देऊन पीडितांचे पुनर्वसन केले जाते. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 25 टक्के रक्कम आणि न्यायालयामध्ये चार्जशीट दाखल झाल्यानंतर 50 टक्के रक्कम आणि केसचा निकाल लागल्यानंतर 25% रक्कम असे या योजनेचे स्वरूप आहे, मात्र 2017 ते 2021 पर्यंत दाखल असलेल्या ॲट्रॉसिटी गुन्ह्याचा तपास पूर्ण होऊन प्रकरणे न्याय प्रविष्ट असतानाही पीडितांना अद्याप एक रुपया म्हणून आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले नाही.समाज कल्याण आयुक्त श्री.कैलास आढे यांच्याकडे विचारणा केली असता याबाबतचा निधी प्राप्त होत नसल्याने पीडितांना अर्थसहाय्य मिळण्यास उशीर लागत आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण समितीच्या सर्व अधिकार्‍यां समवेत चर्चा झाल्या, बैठका झाल्या, आदेश निघाले परंतु या योजनांचे प्रकरणे जैसे थे आहेत.
अत्याचाराला बळी पडलेल्या पीडितांना मा.समाज कल्याण आयुक्त, मा जिल्हाधिकारी मा उपविभागीय पोलिस अधिकारी मा सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी पीडितांच्या घरी जाऊन त्यांना आधार देणं हे क्रमप्राप्त आहे.वेळोवळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्य शासनाला याबाबत प्रस्ताव पाठवून सुद्धा निधी प्राप्त होत नसल्याने पीडितांना अर्थसहाय्य मिळण्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.
अत्याचार पीडितांकडे जातीचा दाखला असणे हा निकष आहे परंतु तोच जर नसेल तर सामाजिक न्याय विभागाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून तो वंचित राहतो.
सन 2015 ते 2021 च्या दरम्यान सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसचित जाती-जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध (अट्रोसिटी ऍक्ट) प्रकारणातील पीडितांना आर्थिक सहाय्य मिळण्यापासून ते पोलिस FIR कागदपत्रासोबत जातीच्या दाखला नसल्यामुळे 225 प्रकरणे जातीच्या दाखल्या अभावी प्रलंबित आहेत. प्रलंबित ठेवणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यावर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, यामध्ये फिर्यादी वर दबाव टाकणे,तक्रार मागे घेणे, प्रकरणांचा योग्य तपास न करणे, फिर्यादी कडून गैरसमजातून तक्रार दाखल केली गेली,आरोपी अज्ञान आहे, आरोपी सापडत नाही, अशा विविध कारणांमुळे ॲट्रॉसिटी चे कलम कमी करण्याचे प्रकार पोलिस अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध प्रकरणातील पीडितांचे प्रकरण प्रलंबित ठेवणाऱ्या प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्याची चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी. पीडितांचे प्रलंबित असलेले प्रकरणांचे अर्थसहाय्य त्वरित राज्य शासनाकडून मिळवून द्यावे अन्यथा बहुजन विकास आघाडीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण सोनवणे यांनी यावेळी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *