कृषी विधेयक : महाराष्ट्रातील शेतकरी शांत का आहेत?

अर्थकारण उद्योग ऑन दि स्पाॅट रिपोर्ट क्राईम खेळ ग्राउंड रिपोर्ट जरा हटके न्यूज बातमी पुढची बातमी बातमी मागची बातमी बिग ब्रेकिंग ब्रेकिंग मोस्ट लोकल न्यूज राजकीय शिवगर्जना नेटवर्क स्पेशल शेती सहकार स्टोरीज

नरेंद्र मोदी सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित 3 नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. यामुळे देशातल्या पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतील शेतकरी आंदोलन करताना दिसून येत आहे. असं असलं तरी महाराष्ट्रात मात्र विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलनं होताना दिसत नाहीयेत.

त्यामुळे मोदी सरकारनं आणलेल्या कृषी विधेयकांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर नेमका काय परिणाम होणार आणि राज्यातील शेतकरी शांत का आहेत, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.

नवीन कृषी विधेयकं

मोदी सरकारचं पहिलं विधेयक आहे बाजार समिती कायद्यांमधील बदलांसदर्भातलं. यालाच ‘एक देश, एक बाजार’ असं नाव देण्यात आलं आहे.

यामुळे इथून पुढे शेतकरी आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीच्या बाहेर देशभरात कुठेही विकू शकतो. आतापर्यंत शेतकरी बाजार समित्यांमध्ये आपला माल विकत होता.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना अडते म्हणजे मध्यस्थांचा आधार घ्यावा लागत होता. त्यांना मध्यस्थी द्यावी लागत होती.

पंजाबमध्ये नेमका याच मुद्द्यामुळे शेतकरी आंदोलन करताना दिसून येत आहे. पण, महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी असल्याचं सकाळ अॅग्रोवनचे संपादक संचालक आदिनाथ चव्हाण सांगतात.

ते म्हणतात, “पंजाबमध्ये तांदूळ आणि गव्हाची जवळपास 95 टक्के खरेदी सरकार करतं. या माध्यमातून सरकार आणि आडते दोघांनाही कोट्यवधी रुपये मिळतात. त्यामुळे मग पंजाबमध्ये आंदोलन सुरू असल्याचं दिसून येतं. पण, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर कृषी मालाची सरकारी खरेदी होत नाही. तूर, मूग, उडीद, कापूस, सोयाबीन यांची खरेदी होती, पण तीही शेतकऱ्यांनी आग्रह केल्यानंतर होते.”

याशिवाय, आताची विधेयकं संसदेत मांडण्यापूर्वी केंद्र सरकारने 5 जूनला अध्यादेश काढला होता. आणि त्यात एक देश, एक बाजार ही संकल्पना होती. एका महिन्यांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने हा अध्यादेश राज्यात मंजूर करून घेऊन त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *